सभासदों को विद्यालयों के कायाकल्प के लिए निधि जारी करने और शिक्षकों को मध्यान्ह भोजन की जिम्मेदारी से मुक्त करने की योजना पर चल रहा कार्य

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने की उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाक़ात

बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को बताईं शिक्षकों की समस्याएं, पाया इनके समाधान का आश्वासन

ब्रज पत्रिका, आगरा। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों की तर्ज़ पर शहरी क्षेत्रों में भी सभासदों को सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के लिए निधि जारी की जायेगी, ऐसी ही एक अहम योजना पर पर इस वक़्त प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्रालय में कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को लागू कर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया को जल्द अमलीजामा पहनाया जा सकता है। इसके साथ ही बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों को मध्यान्ह भोजन वितरण की जिम्मेदारी से भी मुक्ति दिए जाने की योजना पर काम चल रहा है। इसकी जानकारी खुद उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल को हाल ही में दी है। यह जानकारी उन्होंने आगरा में सर्किट हाउस में शिक्षकों की समस्याओं को सुनने के बाद दी है।

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के महानगर अध्यक्ष कर्ण सिंह धाकड़ एवं संघ के पदाधिकारी विष्णु शर्मा, राजवीर सिंह, पिंटू धाकड़ द्बारा भा.ज.पा. की महानगर महामंत्री रश्मि सिंह के सानिध्य में सर्किट हाउस में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से शिष्टाचार मुलाकात कर नगर क्षेत्र के शिक्षकों की समस्यायों से अवगत कराया।

बेसिक शिक्षा मंत्री को यह भी बताया गया कि शिक्षको की कमी के कारण एक-एक शिक्षक पर चार-चार स्कूलों की व्यवस्था की जिम्मेदारी निभा रहा है़। नगर क्षेत्र में नगर निगम द्बारा कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। यहाँ तक कि सफाईकर्मी भी नही आते हैं, शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था नही होती है।

समस्याओं को सुनने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी द्बारा आश्वासन दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रधानों की भांति नगर क्षेत्र में भी सभासदों को विद्यालयों के कायाकल्प के लिए निधि जारी करने और शिक्षकों को मध्यान्ह भोजन की जिम्मेदारी से मुक्त करने की योजना पर कार्य चल रहा है़। अति शीघ्र नगर में व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएंगी।

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